१० मंसिर, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) सम्भवतः नेपालमा एकमात्र यस्तो सरकारी संस्था हो, जहाँ सबै कुरा ‘जायज’ हुन्छ ।यहाँ काम गर्ने उच्च पददेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैलाई काम छाडेर माग राख्न, धर्ना बस्न, आन्दोलन गर्न र अझै भन्नुपर्दा राजनीति गर्न विल्कुल छुट छ । वाइड बडी जहाजका वरिष्ठ क्याप्टेनहरू भोगेन्द्र कठायत, सञ्जय पौडेल, सजल कुइँकेल, प्रशान्त श्रेष्ठ र अश्विन खड्का तथा न्यारो बडीका वरिष्ठ क्याप्टेनहरू अरबिन्दराज पहाडी, नरबहादुर विश्वकर्मा र लालबहादुर थकालीको ‘एक सूत्रीय आन्दोलन’ ले हजारौं यात्रुले दुःख पाइरहेका हुन् । खासमा निगममा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका करिब चार दर्जन पाइलटले व्यवस्थापन समक्ष गत कात्तिक दोस्रो साता विभिन्न माग राखेका थिए । त्यसपछि व्यवस्थापन र पाइलटबीच वार्ता, छलफल हुँदै कुरा सकारात्मक मोडमा पुगेको थियो ।
निगममा कार्यरत सबै पाइलटको सेवा सुविधा करारमा कार्यरत सरह हुनुपर्ने, निगमले पाइलटका लागि तोकेको बन्ड रकम १ करोडबाट घटाएर ३० लाखमा झार्नुपर्ने (विगतमा ३० लाख नै थियो) लगायत माग उनीहरूको थियो । व्यवस्थापनसँग वार्ता गरेपछि पाइलटहरूको ‘फ्लाइङ आवर’ (उडान भत्ता) बढाउने निर्णय भएर निगम सञ्चालक समितिले अनुमोद गरेपछि तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगिएको थियो ।पर्यटन मन्त्रालयले पनि त्यसमा सहमति जनाउँदै थप सदरका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइदियो । फाइल अहिले अर्थमा रोकिन पुगेको छ । खासमा यो आन्दोलनमा अर्का वरिष्ठ क्याप्टेन राजेश कुशवाहको पनि समर्थन छ । तर, उड्डयन नियम उल्लंघन गरेका कारण कुशवाहलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक महिनादेखि जहाज उडाउन नपाउने गरी ‘ग्राउन्डेड’ गरेको छ ।वायुसेवा निगमका कामु अपरेसन डाइरेक्टर वरिष्ठ क्याप्टेन दीपुराज ज्वार्चनले पाइलटहरूको आन्दोलनका कारण उडानमा पर्न गएको असरले आर्थिक नोक्सानी मात्र नभई निगमको साख र इज्जतमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन् ।
