
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन विच्छेद गरेका २३ वटा उद्योगमा लाइन जोडिदिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईका अनुसार शुक्रबार मध्यरातसम्म सबै उद्योगमा लाइन जोडिएको छ ।
विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरि चलाएको बिजुलीका प्रिमियम बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस ९ गतेबाट उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। त्यही बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
शुक्रबार बिहान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघिको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब रूपैयाँ र त्यसयताको ८ अर्ब रूपैयाँ प्रिमियम शुल्क लिन बाँकी छ। यसबाहेक २५ प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गर्दा अहिले ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।