भ्रष्टाचार र कमिशनको चक्र: परियोजनाहरूमा रकमको दुरुपयोग र बिचौलियाको हाबी -नबिन कुमार साह

लेखक : नबिन कुमार साह ।

मधेश प्रदेशमा विकासको साँचो उद्देश्य भनेको के हो?
मधेश प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा अनगिन्ती अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (NGOs) र दातृ निकायहरूले अर्बौंको लगानी गरिरहे पनि यहाँका वास्तविक अवस्थाहरूमा केही खास सुधार नदेखिएको छ। साँचो कुरा के हो भने, यी संस्थाहरूले मध्यस्थता गर्नका लागि ठूलो रकम खर्च गरेका छन्, तर परिणामहरू उत्साहजनक छैनन्। समस्या यत्रा गहिरो र जटिल छन् कि विकासका कार्यक्रमहरू बाँच्नको लागि मात्र चलिरहेका छन्, तर सुधारको वास्तविक परिवर्तन कहिल्यै भएको छैन।

१. कमिशन र भ्रष्टाचारको समस्या
मधेश प्रदेशका विभिन्न विकास कार्यक्रमहरूमा अर्बौं रकमको लगानी भए पनि त्यहाँका स्थानीय समुदायमा त्यो रकमको सही प्रयोगको कुनै यथार्थ चित्र देखिदैन। धेरै NGOs र दातृ संस्थाहरूले कार्यान्वयन गर्दा स्थानिय कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूमा भ्रष्टाचारको गहिरो जड लागेर गएको छ। यहाँका परियोजनाहरूमा बिचौलियाहरूको नियन्त्रण छ, जसले परियोजना संचालन गर्ने समर्पित संस्थाहरू र व्यक्तिहरूलाई घेरिराखेका छन्।

कमिशनको चक्रले रकमको मुख्य उद्देश्यमा प्रयोग हुनबाट रोकिरहेको छ। जब परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई “कमिशन”को प्रलोभन दिइन्छ, तब ती संस्थाहरूले आफ्नो कामको गुणवत्तामा सम्झौता गर्न थालेका छन्। खासगरी, दातृ निकायहरू र स्थानीय NGOs बीचमा अनौपचारिक र अव्यवस्थित आर्थिक लेनदेनका कारण, लक्षित समुदायसम्म विकासका कार्यक्रमहरूको पहुँच छैन।

२. स्थानीय NGOs र कर्मचारीहरूको शोषण
गैरसरकारी संस्थाहरूका कर्मचारीहरूको शोषण गर्ने चलन धेरै व्यापक भएको छ। महोत्तरीका एक NGO का कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् कि संस्थाले उनीहरूको पारिश्रमिकबाट १०% जवर्दस्ती काट्छ। यस्ता घटनाहरू स्थानीय स्तरमा प्रचलित छन् र यसका कारण कर्मचारीहरू असमर्थ र निराश भएका छन्। यसो हुँदा कर्मचारीहरू आफ्नो कामप्रति निष्ठा र समर्पण गुमाउँछन्, र विकास परियोजनाहरूमा घटित हुने कार्यहरूले उनीहरूको व्यक्तिगत कल्याणमा कुनै योगदान नगरी केवल चल्तीका काम मात्र गर्न बाध्य बनाउँछन्।

रिपोर्टहरूले देखाएका छन् कि यी संस्थाहरूका कर्मचारीहरूले कुनै पनि गुनासो गर्ने समयमा दातृ निकायहरूले उनिहरूलाई डर र त्रासमा राख्छन्। यस्तो असमान र शोषणकारी वातावरणले संस्थाका कर्मचारीहरूको आत्मविश्वास र काम गर्ने उत्साहलाई कमजोर बनाउँछ।

३. पैसाको दुरुपयोग र दातृ निकायहरूको अनदेखी
दातृ निकायहरूले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको प्राप्त रकमको पारदर्शिता र निगरानी हो। यद्यपि, त्यस्ता निकायहरूले स्थायीत्व र प्रभावको कुरामा काम नगरी केवल धनको मात्र हेरचाह गरेका छन्। जब परियोजना र फण्डहरूको उद्देश्यमा दुरुपयोग हुन्छ, तब ती फण्डहरू कुनै विशेष समाज वा समुदायको सुधारका लागि खर्च हुँदैन, बरु अनावश्यक कार्यमा वा कमिशनको चपेटामा फस्छ।

महोत्तरीका एक NGO मा जसरी कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट जवर्दस्ती १०% कटौती गरिन्छ भने त्यस्तै अन्य स्थानहरूमा पनि ठगी र रकमको दुरुपयोगका घटना बाहिर आउन थालेका छन्। यो स्थितिले दातृ निकायको कार्यप्रणाली र निगरानीको कमीलाई प्रकट गर्दछ।

४. युवाहरू र गरिबीको चपेटा
मधेश प्रदेशमा बेतहरीकाको विकास र रोजगारको कमीले विशेषगरी युवाहरूलाई आर्थिक रूपमा निर्भर र असहाय बनाइरहेको छ। थुप्रै विकास परियोजनाहरू रहेका छन्, तर युवाहरूलाई वास्तविक अवसर र समृद्धि दिनका लागि कुनै विशेष संरचनात्मक योजनाहरू छैनन्। यसले गर्दा युवाहरू परम्परागत पेशा र सस्तो श्रममा फस्दैछन्, जसका कारण उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुँदै जान्दैन।

आर्थिक अवसरको अभाव र रोजगारका सीमित अवसरहरूले युवाहरूलाई गरिबीको चपेटामा राख्छ। यसै कारण युवाहरूको आत्मनिर्भरता र सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू पनि अक्सिजन जस्तो महत्त्वपूर्ण छन्, जुन तिनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा ठोस निर्णय गर्न सक्षम बनाउँछन्।

५. विकासको वास्तविक उद्देश्य र दीर्घकालिक योजनाको अभाव
विकासका उद्देश्यहरूमा दीर्घकालिक सोच र वास्तविक परिवर्तन ल्याउने योजनाहरूको अभाव छ। अधिकांश परियोजनाहरू सानो अवधिका लागि भएपनि ठूलो रकम खर्च भइरहेका छन्। तर, ती परियोजनाहरूको सफलता र प्रभाव कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा चासोको विषय हो।

स्थानीय संस्थाहरू र दातृ निकायहरूको बीचमा तालमेल र साझेदारीको कमीले विकासका प्रयासहरूलाई कमजोर बनाएको छ। यसले गर्दा अधिकांश कार्यक्रमहरू समयसँगै पुरानो हुन्छन् र तिनीहरूको प्रभावकारीता घट्दै जान्छ।

समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ?
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम: विकास परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचारको जरा उखेल्नका लागि कडा निगरानी र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ।
कर्मचारीको सम्मान र अधिकार संरक्षण: NGOs र अन्य विकास संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। कर्मचारीहरूको कामको उचित मूल्याङ्कन र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्छ।
स्थायीत्व र दीर्घकालिक योजना: विकासका योजनाहरू दीर्घकालिक दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ।
युवाहरूको समृद्धि र आत्मनिर्भरता: युवाहरूलाई सामर्थ्यशाली बनाउन र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ।