
२८ पुस, काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको पहिलो बैठक बस्न सकेन । कारण– बैठक बस्नका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या (कोरम) नै पुगेन ।
समिति सभापति सन्तोष चालिसेले कोरम नपुग्ने समस्याले आफू अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको बताउँछन् । ‘अप्ठ्यारो भएपछि निरन्तरतामा दोस्रो बैठक राखेर एक तिहाइकै उपस्थितिमा बैठक राख्न सुरु गरिएको छ,’ सभापति चालिसेले भने ।आइतबार अर्थ समितिमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ का सम्बन्धमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल थियो । पहिलो बैठकमा ५१ प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित नभएपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेर दोस्रो बैठक राखिएको हो ।
अर्थ समिति २३ सदस्यीय छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार बैठक बस्न ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ ।यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८२ मा छ । ‘…अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको गणपूरक संख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुनेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८२ को उपनियम १ मा छ ।
पहिलो बैठकमा कोरम नपुगेपछि दोस्रो बैठकमा एक तिहाइ अर्थात्, ८ जना सदस्यको उपस्थितिमा अर्थ समितिले बैठक बस्न सक्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार विषयगत समितिको पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न सक्छन् ।
पहिलो बैठकको निरन्तरतामा बसेको दोस्रो बैठकमा समेत गणपूरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम १८२ को उपनियम ३ मा छ ।यही व्यवस्थाको प्रयोग गरेर अर्थ समितिको बैठक राख्न थालिएको समिति सभापति चालिसेले जानकारी दिए । एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक राख्ने अभ्यास सुरु गर्नुपरेपछि सभापति चालिसेले समितिको बैठकमै यसबारे गुनासो गरेका थिए ।
‘चार दिन अगाडि नै सूचना गर्दा समेत कहिल्यै कोरम नपुग्ने समस्या भयो । आज एक तिहाइ साथीहरूको उपस्थितिमा बैठक बस्नुपर्यो’ चालिसेले भने, ‘सभापतिले मात्रै यसको जिम्मेवारी लिइरहनुपर्ने हो कि ? साथीहरूलाई विधेयक भनेको सस्तो (प्राथमिकता कम) हो कि ? यसकारण म असाध्यै अप्ठ्यारोमा छु ।’
कोरम नपुग्ने समस्याको विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गर्ने योजना रहेको सुनाउँदै सभापति चालिसेले नीतिगत रूपमा समस्या समाधान गर्ने हो कि व्यावहारिक रूपमा समस्या समाधान गर्ने हो, राजनीतिक दलहरूले नै सुझाउनुपर्ने बताउँछन् ।सभापति चालिसे प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउँदा गणपूरक संख्या एक तिहाइ राख्ने कि भनेर छलफल भएको स्मरण गर्छन् । तर त्यसअनुसार नियमावली बनाउन नसकिएको बताउँछन् ।
एक तिहाइलाई गणपूरक संख्या मान्नेसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा अभ्यासमा रहेको ख्याल गर्न उनको आग्रह छ ।
राष्ट्रिय सभामा गणपूरक संख्या एक तिहाइ छ । एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा संसदीय विषयगत समितिका बैठकहरू बस्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्थाले समस्या नभएको सांसदहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आलेमगर राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिमा कोरम समस्या नरहेको बताउँछन् ।‘प्रतिनिधिसभामा कोरम समस्या रहेको धेरै सुनियो तर, राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै समस्या छैन,’ यही ११ पुसमा सिंहदरबारमा आयोजित संसदीयमैत्री समूहका संयोजकहरूसँगको बैठकमा सांसद आलेले भनेका थिए ।
उक्त बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय लगायतको उपस्थिति थियो ।
राष्ट्रिय सभामा कोरम समस्या नरहेको सांसद आलेले बताएपछि सभामुख घिमिरेले ‘खुसीको सूचना दिनुभयो’ भनेर धन्यवाद समेत दिए ।‘राष्ट्रिय सभामा कोरम समस्या छैन भन्नु आफैँमा खुसीको कुरा हो । खुसीको कुरा बाँड्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ’ सभामुख घिमिरेले भनेका थिए ।
राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिमा एक तिहाइ सदस्य उपस्थित हुँदा नै कोरम पुग्छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १५६ मा छ । ‘… समितिको गणपूरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाइ हुनेछ’ नियम १५६ को उपनियम १ मा छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा विषयगत समिति छन् । ५९ जनामध्ये अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक ५७ जना चार वटै समितिमा रहँदा एउटा समितिमा १५ जना र तीन वटा समितिमा १४/१४ जना सदस्य हुन्छन् । राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार, राष्ट्रिय सभामा विषयगत समितिमा ५ जना सांसद उपस्थित भए कोरम पुग्छ ।राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य परशुराम मेघी गुरुङ राष्ट्रिय सभामा सुरुवातदेखि नै कोरम समस्या नरहेको बताउँछन् । नियमावली बनाउँदा विषयगत समितिमा १४/१५ जना रहने भएपछि ५ जना उपस्थित भएको खण्डमा बैठक राखौं भन्ने मनसाय रहेको उनी स्मरण गर्छन् ।
‘राष्ट्रिय सभामा बहुमत अल्पमत हुँदैन । यस्तो गर्न हुन्न भन्ने हो । यस हिसाबले ५ जना उपस्थित हुँदा बैठक राखौं भन्ने भएर नियमावलीमा कोरम संख्या एक तिहाइ राखिएको हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
राष्ट्रिय सभामा २०७४ सालदेखि नै कोरम संख्या एक तिहाइ रहँदै आएको छ । २०८१ मा नियमावली संशोधन हुँदा पनि यसले निरन्तरता पाएको छ । यसले सभा र विषयगत समितिमा कोरम समस्या नदेखिएको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू पनि संसदीय काममै ज्यादा सक्रिय हुने गरेको बताउँछन् ।