२६ पुस, काठमाडौं । गत १७ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधान संशोधन सहितको ७ बुँदे सहमति मार्फत् वर्तमान सत्ता समीकरण शुरु भएको हो । त्यो ७ बुँदेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिपछि अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा संविधान संशोधन थियो ।
तर पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री चलाइरहेका केपी शर्मा ओलीले गत २३ पुसमा केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै संविधान संशोधन ०८७ मा मात्र हुने अभिव्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति पछि सत्ता साझेदार कांग्रेस–एमालेकै नेताहरू सामने–सामने देखिन्छन् ।कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले ७ बुँदे सहमतिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । जसको प्रतिवाद एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग सइन्द्र राईले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने ब्रिफिङ गर्नु भएपछि एउटा तरंग आएको छ । कुन सन्दर्भमा यस्तो बोल्नुभएको हो ?उहाँको मनसाय भनेको सहमति भयो भने छिट्टै गर्ने, र भएन भने समय लाग्छ, अहिले हतार गर्ने विषय होइन भन्ने हो । संविधान संशोधनको विषयवस्तु नबरालिऊन् भन्ने सन्दर्भमा उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको हो ।
सात बुँदे सहमतिको स्पिरिटभन्दा बाहिर जान खोज्या होइन । सात बुँदे सहमतिको मूल स्पिरिट भनेकै स्थायित्वको आधार खोज्ने हो । स्थायित्वको आधार दुई तरिकाबाट खोज्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई वटै प्रक्रियामा प्रतिबद्ध छन् ।
पहिलो, ०८४ को चुनावमा एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने बताउँदै आएका छन् । दोस्रो, स्थायित्वको आधार खोज्न कानुन र संविधानमा सुधारको विषय हो ।कानुनका सन्दर्भमा संशोधनको विषय अगाडि बढेकै छ । थ्रेसहोल्डको विषयलाई परिवर्तन गर्नेगरी गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । जुन संसदमा टेबल हुन्छ र छलफलको विषय अगाडि बढ्छ । त्यसमा स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत र प्रदेश सभाका लागि ३ प्रतिशत भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले पनि केही हदसम्म राजनीतिक दलको संख्यालाई कम गर्छ । र, स्थायित्वको आधार प्रदान गर्दछ ।
अर्कोतर्फ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारणले उत्पन्न समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयको छलफल बाँकी नै छ । यसमा स्वाभाविक रूपले समावेशीताको आवश्यकता किन पर्यो भने बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाज भएको हुनाले समावेशीतालाई आत्मसाथ गरेका छौं । त्यसैको सम्बोधनका निम्ति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो ।
मिश्रित चुनावी प्रणालीमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउने सम्भावना कम हुने समस्या देखियो । यसर्थ समावेशीता कायम राखेरै प्रत्यक्ष चुनाव गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्न खोजेको हो ।यो छलफल पहिले सत्तारुढ पार्टीकै बीचमा भएर साझा दृष्टिकोण बन्यो भने बल्ल उनीहरूले अन्य पार्टीहरूसँग छलफल गर्ने र अन्य पार्टी पनि तयार भए भने संविधान संशोधन हुन्छ । किनभने संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ नपुगी हुँदैन ।
अहिले अन्य पार्टी तयार नभएको अवस्थामा सत्ता पक्षले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुर्याउन सक्ला । राष्ट्रिय सभाको हकमा त दुई तिहाइ पुग्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभाको हकमा डेढ वर्षपछि हुने चुनावले एक हदसम्मको परिवर्तन ल्याउला । त्यसले पनि ढुक्कको आधार बन्छ वा बन्दैन भन्ने चुनाव पछि थाहा हुन्छ ।
तर त्यसको दुई वर्षपछि चाहिँ स्वाभाविक रूपले प्रमुख पार्टीहरू राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइको हैसियतमा पुग्ने स्थिति बन्छ । त्यसो भयो भने संविधान संशोधन सहज बन्दछ भन्ने सन्दर्भमा चार वर्षपछि पनि हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको हो ।
