दलीय ट्रेड युनियनको विपक्षमा लोक सेवा, राजनीतिमा लागे जागीर जाने

११ माघ, काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवामा एउटा मात्र राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थाका लागि सुझाएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा लिखित सुझाव दिँदै आयोगले कर्मचारी राजनीतिमा लाग्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गरेको छ ।संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । समितिले लोक सेवा आयोगसँग यसअघि सुझाव मागेको थियो । त्यसआधारमा आयोगले राज्य व्यवस्था समितिमा लिखित सुझाव नै पठाएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदहरूको प्रस्तावहरूमा समेत लोक सेवा आयोगको सुझाव मागेको थियो । प्रत्येक सांसदको प्रस्तावमा लोक सेवा आयोगले ती प्रत्येक संशोधन प्रस्तावउपर आफ्नो एक/एक गरी राय दिएको हो ।‘एक मात्र राष्ट्रिय स्तरको आधिकारीक ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ ट्रेड युनियनबारे लोक सेवा आयोगको सुझाव छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दल निकटका हुन् । राजनीतिक दल निकटका दलीय ट्रेड युनियन आवश्यक छ वा छैन भनेर राज्य व्यवस्था समितिमै छलफल चलिरहेका बेला लोक सेवा आयोगले एक मात्र राष्ट्रिय स्तरको आधिकारीक ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संधोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहन हुने वा नहुनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुन लागेका बेला यो विषय उठ्दै आएको छ ।

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय उठेको थियो । तर, उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा ९ महिना अगाडि (२१ फागुन २०८० मा) दर्ता भएर अगाडि बढेको प्रस्तावित विधेयकप्रतिको छलफलमा फेरि यो विषय बहसमा छ ।

लोक सेवा आयोगले निजामतीमा दलीय ट्रेड युनियन हटाउने सुझावका साथसाथै कर्मचारी राजनीतिमा लाग्न नपाउने व्यवस्था समेत स्मरण गरेको छ ।

सांसद रणेन्द्र बरालीले प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मै लेख्ने गरी राष्ट्रियस्तरको एक मात्र ट्रेड युनियनमा कुनै दलको प्रभाव नहुने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् । ‘ट्रेड युनियनको गतिविधिहरूमा कुनै दलको प्रभाव, भागबन्डा लगायत त्यस किसिमका कुनै पनि गतिविधि नहुने’ बरालीको प्रस्ताव छ ।

सांसद बरालीको यस्तो प्रस्तावमा लोक सेवा आयोगले स्मरण गरेको छ, ‘राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्थाले समेटेको’ ।

कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तमै यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवा अविछिन्न, गैरराजनीतिक र स्थायी सेवाको रूपमा विकास हुने ।’संघीय निजामती सेवा भ्रष्टाचारमुक्त, व्यावसायिक, जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम, दक्ष र प्रविधिमैत्री हुने लगायतका विषयलाई आधारभूत सिद्धान्तमा समावेश गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ७६ र दफा ७७ मा निजामती कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने सम्बन्धमा थप व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ७६ मा राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुनै कुरामा आफ्नो वा अन्य कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा ७६ मा लोक सेवा आयोगको सुझाव छ, ‘प्रस्तावित व्यवस्था नै उचित रहेको ।’

दफा ७७ मा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संघसंगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संघसंगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिनु हुँदैन ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा ७७ मा लोक सेवा आयोगले ‘प्रस्तावित व्यवस्था उचित रहेको’ सुझाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा संलग्न हुनबाट समेत रोकेको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ८३ मा छ ।जहाँ भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचार प्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न वा निर्वाचनमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्नु हुँदैन ।’

यी प्रस्तावित व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गर्ने कर्मचारीको जागीर जाने सम्मको प्रावधान छ । कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १०० मा छ ।

‘राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संघसंगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा त्यस्तो कर्मचारी सेवाबाट बर्खास्तीमा पर्नेछन् । यी कार्य गरेको ठहर भएका त्यस्ता कर्मचारी भविष्यमा समेत निजामती सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्तीमा पर्न सक्नेछन् ।

यसमा पनि लोक सेवा आयोगले प्रस्तावित व्यवस्था नै उचित रहेको राय पठाएको छ । लोक सेवा आयोगले प्रस्तावित विधेयकको दफा १०० का सम्बन्धमा राय पठाउँदै भनेको छ, ‘विधेयकको व्यवस्था नै उचित रहेको ।’

तर, यी व्यवस्थाहरूमाथि राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय लिन बाँकी छ । दफावार छलफलमा रहेको समितिले बिहीबार प्रस्तावनासहित विधेयकको तीन वटा दफा पास गरेको छ ।विधेयकको प्रस्तावनामै निजामती कर्मचारी राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्ने भनिएको छ ।प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्व, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी पारदर्शी, समावेशी, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।’

प्रस्तावित विधेयकमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव कुन सरकार मातहत रहने, कर्मचारीमा सेवा प्रवेश र अवकाशको समय, समावेशी प्रतिनिधित्व, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा तथा सेवा सर्त लगायतका विषयमा समेत लोक सेवा आयोगले चासो दिएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाकै हुनु उचित रहेको आयोगको सुझाव छ । कर्मचारीमा सेवा प्रवेश पुरुषको हकमा अधिकतम ३२ वर्ष र महिलाको हकमा ३७ वर्ष नै कायम गर्न सुझाएको छ ।

अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउन सुझाइएको छ । समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दा आर्थिक विपन्नतालाई ख्याल गरिनुपर्नेमा लोक सेवा आयोगको जोड छ ।

Please follow and like us:
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *