गगन थापा : च्यालेन्जर कि संस्थापनकै नयाँ अनुहार ?

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा नेपाली राजनीतिका चर्चा नगरी नहुने पात्र हुन्। उनी आफ्ना युवापुस्ता सहकर्मीलाई परिवर्तनको झंकारमा ललकार्दै राजनीति गर्दै आएका छन्। तर अहिले उनी एक असमञ्जसपूर्ण मोडमा छन्।

प्रारम्भिक दिनहरूमा गगनले पार्टी र मुलुककै संस्थापनका अकर्मण्यता विरूद्ध विरोध र विद्रोहका माध्यमबाट आफूलाई परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा स्थापित गरे। अहिले आएर उनले आफूलाई सत्तामा सुदृढ गराउन संस्थापनसँग मिल्ने राजनीति रोजेका छन्।गगनको राजनीतिक यात्रा एक समय खासगरी मिलेनियल पुस्ताको प्रेरणा बनेको थियो, जहाँ उनले आफ्नो आर्टिकुलेसन र सुझबुझपूर्ण विचार राख्दै संस्थापन विरुद्ध संघर्ष गर्दै नयाँ नेतृत्वको परिचय बनाएका थिए। तर अहिले उनका तर्क, व्यवहार र निर्णयहरूले उनी आफ्नो छवि धमिलो बनाउँदै गएका मात्र छैनन्, पुरानो सत्ताको संरचनामा समाहित हुँदै जान थालेका छन्। उनको प्रारम्भिक राजनीति एक यथार्थवादी र निडर विरोधमा आधारित थियो।

गिरिजा कोइरालादेखि केपी ओलीसम्म, पुष्पकमल दाहालदेखि आफ्नै सभापति शेरबहादुर देउवासम्मको प्रखर आलोचना गर्ने गगनले महामन्त्री निर्वाचित हुँदासम्म आफैं सम्मिलित सरकारका गलत कामको विरोध गर्दथे। सम्भवतः आवश्यक पर्दा आफ्नै सभापति र आफ्नै सरकारको समेत सुझबुझपूर्ण आलोचना गर्न सक्ने खुबीले उनका प्रशंसक पार्टीभित्र मात्र होइन बाहिरको पंक्तिमा पनि थिए।उनले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाए, चाहे त्यो केपी ओली नेतृत्व सरकारसँग जोडिएको भ्रष्टाचारजन्य ओम्नी प्रकरण होस् या आफ्नै पार्टीका नेताहरू मन्त्री हुँदा मोहनबहादुर बस्नेतका विरुद्ध। उनले निरन्तर रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रको पारदर्शिता र सरकारी भ्रष्टाचारको खिलाफ सदनदेखि सञ्जालसम्म आवाज दिएका थिए तर आज गगन थापाले जुन आलोचनात्मक भूमिका अँगाल्न सकेका थिए, त्यसलाई विस्तारै अब गुमाउँदै गएका देखिन्छन्।

रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा गगन मुखरित भएर बाहिर आए। संसद्मा मात्र होइन संजालमा र बेलाबेलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसका विरुद्ध आवाज उठाएका थिए तर उस्तै केस उनको पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङका विषयमा उस्तै रहेन।

उनी बोलेनन् भन्ने आलोचना टार्ने गरी मात्र बोले। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिका विषयमा उनले आफ्नो मुखसम्म खोल्न आवश्यक ठानेनन्। उनले नै जसको पक्षमा आवाज उठाउने हिम्मत राख्थे, आज उनी नै त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग शान्तिपूर्वक सहकार्य गर्ने नियतिमा ओर्लिएका छन्।

जब उनले अन्य पार्टीका नेताहरूको गलत गतिविधिहरूका विरुद्ध कडा टिप्पणी गरेका थिए, त्यसको पछाडि उनी आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीलाई निभाउँछन् भनेर जनता विश्वास गर्थे। तर जब कुरा आफ्नै पार्टीका गम्भीर मुद्दाहरूको हुन्छ, गगनले आफ्नो मुख बन्द गर्न थालेका छन्। हिजो संसद् छलेर अध्यादेश ल्यायो भनेर आलोचना गर्ने उनी अहिले संसद् खोल्ने समयमा संसद् खोल्ने बैठक होइन, अध्यादेशको सहमति निर्माण गर्ने बैठकमा भेटिन्छन्।

संसदीय चुनावमा रास्वपाका समर्थकहरूको समेत साथ पाएका उनले अहिले आफ्नो राजनीति रास्वपाको विरोधमा सीमित गरेका छन्। यसबीचमा, प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग उनको हालसालै देखिएको समझदारीले परिवर्तनको नेताका रूपमा निर्माण गरेको छविलाई कमजोर बनाएको छ।

चुनाव प्रचारमा उनले पार्टी रूपान्तरणको वाचा गरेका थिए, तर अहिले उनी आफैं पुरानो कांग्रेसको प्रवक्ता जस्तै देखिन्छन्। उनका भाषणहरू विगत र वर्तमान बीच बाझिएका छन्। चार पटक सांसद बनेका थापाले एक समय पार्टी र सरकारको तीखा आलोचकका रूपमा आफ्नो छवि बनाएका थिए। तर आज उनी आलोचक होइन, सत्ताको संरक्षक जस्ता देखिन थालेका छन्। यसले उनको ‘रूपान्तरणको नेता’ को छविलाई गम्भीर प्रश्नचिह्नमा पार्दैछ।

 शासकीय प्रणालीमा अस्पष्टतानयाँ प्रस्तावपुराना भ्रम

गगन थापाले संविधान निर्माणताका आफूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभ्याएका थिए तर, उनी आबद्ध दलको संस्थागत मत संसदीय प्रणालीमा भएकाले नेपालको शासकीय स्वरूप केही सुधारिएको संसदीय प्रणाली बन्यो।

अहिले गगनको लक्ष्य पार्टी सभापति बन्ने हो। यही नतिजाको लागि सत्ता र संस्थापनसँग सहकार्य गरिरहँदा उनलाई चुनौतीपूर्ण निर्णयहरूमा कहाँ उभिने भन्नेमा संकट परिरहेको देखिन्छ।

अहिले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको बेलामा उनले एउटा अचम्मको प्रस्ताव गरेका छन्। उनका अनुसार व्यवस्था यही संसदीय प्रणाली नै रहनुपर्छ तर लोकप्रिय मत ल्याउनेले ५ वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्छ। मानिलिऔं गगन थापालाई देशमा प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष सरकार चलाउन पाएन भन्ने चिन्ता हो भने उनले नै संविधान निर्माणताका बोकेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमै गए भैहाल्यो। होइन भने यही संसदीय प्रणालीलाई निरन्तरता दिए भइहाल्यो।जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी पनि चुन्न नपाउने अनि बहुमत नभए पनि ठूलो पार्टीले ५ वर्ष चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावको अर्थ के हो ? के अब कांग्रेस आफ्नो पुरानो मान्यताबाट हलचल भएको हो ? स्थिरताकै आवश्यकता हो भने सीधै जनतालाई कार्यकारी चुन्न दिए भइहाल्यो। यदि त्यस्तो होइन भने बहुमत पनि पुर्‍याउन नपर्ने, संसदीय व्यवस्थाको वकालतले कहीं कतै पुर्‍याउँदैन।

Please follow and like us:
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *