२४ पुस, काठमाडौं । संसदीय समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारको आधिकारिक धारणा आएपछि यो विषयमा छलफल गरिने जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगतबाहेकका निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सहमति जनाएको छ ।नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी सहमति जुटाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । संसदीय उपसमितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा भने विचाराधीन छ ।
गत २५ कात्तिकमा गठित थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दीलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईं, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र हितराज पाण्डे सदस्य थिए ।यही उपसमितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो । दुवै विधेयकलाई उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा पास गरेर यही ४ पुस २०८१ मा मूलसमितिलाई बुझाएको थियो ।
दुईमध्ये भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक यही १८ पुसमा समितिबाट पास भएरअगाडि बढेको छ । तर, सँगै अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकअगाडि नबढाइएपछि २२ पुसमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै उपसमिति संयोजक थानी र समिति सभापति रामहरि खतिवडाबीच नोकझोक नै चलेको थियो ।अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक रोकेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाउन खोजिएको भनेर राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले सरोकारवालाहरूसँग संवाद अगाडि बढाएका छन् । यसक्रममा उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका नेतारूसँग भेटेरै छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा राज्य व्यवस्था सभापति खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे सरकारको आधिकारिक धारणा ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडासहितका सीमित नेताहरूले यही २२ पुसमा सिंहदरबारमै गृहमन्त्री लेखकसँग छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा गृहमन्त्री लेखकले नै नीतिगत निर्णयको परिभाषा हुनुपर्ने भनेर राज्य व्यवस्था समितिमै व्यक्त गरेको विचार स्मरण गराइएको थियो ।गत ३० कात्तिकमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै गृहमन्त्री लेखकले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘नीतिगत निर्णयको कुरा उठेको छ । यो नीतिगत के हो ? यो परिभााषित गर्नैपर्छ । यो यसै विधेयकमा गर्नुपर्छ, गर्दिऔं,’ लेखकले भनेका थिए ।
संसदीय समितिले नीतिगत निर्णयका विषय अन्य मुलुकको अभ्याससमेत हेरेर नेपालले कानुन बनाउन सक्ने उनको राय थियो ।
‘नीतिगत निर्णय भनेको हो ? यसका बारेमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छन् ? हेरौं,’ उनले भनेका थिए, ‘यो विषयलाई ठोस रूपले परिभााषित गरौं । यो निर्णय नीतिगत हो, यो निर्णय नीतिगत होइन । यो गर्न आवश्यक छ । यसैमा गर्नुपर्छ ।’
